Old Vehicle Scrap Policy: देश में साल 2023 का बजट (Budget 2023) पेश हो गया है। इस बार के बजट में सरकार ने ऑटो सेक्टर से लेकर आम जनता और पर्यावरण को लेकर कई घोषणाएं किए हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी और पॉल्यूशन को लेकर कई अहम बातें कहीं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण बातों को 4 आसान प्वाइंट में समझाएंगे।
Old Vehicle Scrap Policy पर सरकार का है ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पुरानी गाड़ियों पर काफी सख्ती दिखाई है। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द से जल्द सड़कों से पुरानी गाड़ियों को बाहर करने की बात की है। इसके लिए पहले चरण में पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। आपको बता दें कि 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को स्क्रैप करने की बात बजट में कही गई है। इन पुरानी गाड़ियों में अधिकारियों के लिए दी गई कार, सरकारी दस्तावेजों को ले जाने वाले वाहन, पुलिस जीप, सरकारी एंबुलेंस शामिल हैं।
वहीं दूसरे चरण में सभी 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को हटाए जाने की बात कहीं गई है। आपको बता दें कि सरकार इसके लिए पहले ही Old Vehicle Scrap Policy 2011 लेकर आई थी। ऐसे में अब इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री की माने तो सरकार की तरफ से इस पॉलिसी के लिए पर्याप्त बजट को अलॉट किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी।
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Old Vehicle Scrap Policy से ऑटो सेक्टर को मिलेगी मदद
ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लागू करके सरकार सड़कों पर चल रही पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को हटाना चाहती है। ऐसे में पूरानी गाड़ियों के सड़क से हट जाने के बाद कोरोना महामारी के चलते पिछले तीन साल से सुस्त पड़े कार सेक्टर को ग्रोथ मिलने की उम्मीद है।
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Old Vehicle Scrap Policy की मदद से पर्यावरण का होगा बचाव
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही कारण है की अब धीरे-धीरे सार्वजनिक वाहनों के साथ साथ निजी वाहन भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल रही हैं। अभी सड़कों पर चल रहे पुराने वाहन काफी प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में इन वाहनों को सड़क से हटा कर प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।
Budget 2023 से इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत में आएगी कमी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 में लिथियम आयन सेल बैटरी पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। सरकार लिथियम आयन सेल बैटरी पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 13 प्रतिशत तक कम करने जा रही है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आने की उम्मीद है।
