नई दिल्ली Old Pension Scheme: पुरानी पेँशन स्कीम को लागू करने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू कर दिया है। इसमें देश के कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड आदि शामिल हैं। इसके बाद इन राज्यों के कर्मचारियों को (Old Pension Scheme) का लाभ मिलना शुरु हो गया है। लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले के बाद RBI ने केंद्र सरकार को अगाह किया है।
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सरकार का बढ़ेगा वित्तीय बोझ
OPS को लेकर RBI मे कहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। स्टेट फाइनेंसिस की रिपोर्ट में कहा है कि सरकार का ये बड़ा कदम सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले सालों में अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज की प्रोबलम बो सकती है। RBI के मुताबिक कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है।
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इन राज्यों ने बहाली से पहले किया सूचित
पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार को सूचित किया गया है। इन राज्य सरकारों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करते हुए ये कदम उठाया है। इसके बाद जहां पर बीजेपी सरकार है उन राज्यों में भी OPS को लागू करने के लिए विचार चल रहा है।
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बता दें कि 1 अप्रैल, 2004 में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह सरकार ने एनपीएस नाम की पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मटचारियों को 10 फीसदी पेंशन में मिलता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार के द्वारा 14 फीसदी पेंशन का योगदान किया जाता है। NPS में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।