नई दिल्ली: केन्द्र सरकार की बात करें तो लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लेकर अहम जानकारी मिलने जा रही है। क्योंकि हाल ही में सरकार की तरफ से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन खत्म करने को लेकर निर्णय लिया गया है। जिनकी परफोर्मेंस अच्छी नहीं मानी जा रही है। सरकार ने 26 अक्टूबर को सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 CCS की बात करें तो रूल 8 को आधार मानते हुए नॅाटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
जिसके बाद देखा जाए तो लाखों कर्मचारियों की सांसे अटका जा चुका है। क्योंकि सरकारी नौकरी में कर्मचारियों का अहम हिस्सा होने जा रहा है जिसके कि जो फ्री की सैलरी मिलने जा रही है। लेकिन अब ऐसे सभी कर्मचारियों की बात करें तो काम करके दिखाने की जरुरत होती है । क्योंकि अब हर माह कर्मचारियों के काम-काज को लेकर तैयारी होने जा रही है।
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दरअसल, पेंशन नियम 2021 के रूल में बदलाव करने के साथ देखा जाए तो सरकार ने उन लोगों की ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों वाला रिपोर्ट कार्ड जल्द ही तैयार होने जा रहा है।
जिसमें अपराध से संबंधित जानकारी मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही रूल लागू होने जा रहा है। लेकिन आगे चलकर राज्य भी अपने हिसाब बनाने के साथ लागू किया जा सकता है। हालाकि अभी तक सिर्फ केन्द्र सरकार के तौर पर लागू किया गया है।
इस स्थिति में हो जाती है कार्यवाई
जानकारी के अनुसार यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के साथ फिर से नियुक्त किया जाता है तो उस पर भी ये नियम लागू किया जा रहा है। यही नहीं यदि किसी कर्मचारी को लेकर कोई मुकदमा दर्ज करने के बाद फायदा मिलता है। साथ ही कर्मचारी दोषी माना होता है तो उसे भी ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित होने जा रहा है।
इसके अलावा काम को लेकर देखा जाए तो लापरवाही करने वाले कर्मचारी को लेकर बात करें तो इसके दायरे में आने जा रहे हैं। इसमें सबंधित डिपार्टमेंट को लेकर विभागाध्यक्ष पर निर्भर होने जा रहा है कि वह कर्मचारी की पेंशन कितने माह रोकने जा रहा है। केन्द्र सरकार की बात करें तो सभी विभागों के अप्वाइंटमेंट ऑथेरिटी को लिखित को लेकर आदेश किया जा चुका है।