This is expected to result in a substantial increase in salaries. Inflation data indicate a DA hike of this magnitude, which is bound to bring cheer to the faces of employees.
Full Story →Pensions will gradually increase as age advances. The proposal suggests that additional pension increases may start after reaching the age of 65. Then, a pension increase is proposed every five years.
Full Story →Currently, central government employees and pensioners are receiving a 60% DA/DR. The government sanctioned a 2% increase in DA starting January 2026, raising it from 58% to 60%.
Full Story →The reports says, All stakeholders, staff associations, and employees should submit their representations through the Commission's website before the deadline.
Full Story →It is believed that the government may make a decision regarding the implementation of the 8th Pay Commission very soon.
Full Story →केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. NC-JCM द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में साफ कहा गया है कि अगर 5 यूनिट के परिवार के हिसाब से खाने, रहने, इलाज, ट्रांसपोर्ट और बच्चों की पढ़ाई का खर्च जोड़ा जाए, तो न्यूनतम जरूरी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
Full Story →At present, the majority of central government employees hired after January 1, 2004, fall under the National Pension System (NPS).
Full Story →आयोग की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस में बड़ी जानकारी दी गई है. आयोग ने कहा कि भुवनेश्वर दौरे के दौरान आयोग से बातचीत करने के इच्छुक हितधारक 15 जून, 2026 या उससे पहले समय के लिए आवेदन जमा करने का काम कर सकते हैं.बेसि
Full Story →The term of the 7th Pay Commission concluded in December 2025, and it is anticipated that the 8th Pay Commission's recommendations will take effect from January 1, 2026.
Full Story →केंद्र सरकार रेलवे यूनियन के इस 5-फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले को स्वीकार करती है तो कुछ सीनियर स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 400 से भी अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
Full Story →The First Pay Commission was established in January 1946, and since then, a new Pay Commission has generally been formed every 10 years.
Full Story →केंद्रीय कर्मचारी संगठन नई सिफारिशों के लागू से पहले अंतरिम राहत की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि आयोग कि रिपोर्ट आने में काफी समय लगेगा. इसलिए कर्मचारियों को पहले ही कुछ आर्थिक राहत दी जानी जरूरी है.
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