नई दिल्ली– राजस्थान में 2023 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालकर 200 विधानसभा पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जनसभाओं को कर कांग्रेस की 5 साल की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचा जा रहा है। और कांग्रेस का दावा है। कि 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होने जा रही है।
जानकारी के अनुसार बता दे की इन सब के बीच राजस्थान सरकार की टेंशन बढ़ गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से फ्री स्माटफोन योजना के तहत हर युवा के पास स्मार्टफोन पहुंचाया गया लेकिन उससे पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया। जिसमें जिक्र किया गया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन की वजह स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर जवाब मांगा है।
अब जैसे ही नोटिस सरकार के पास पहुंची वैसे ही सवाल उठने लगे और सवाल आखिरकार उसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना है बता दे की योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 2500 करोड़ और रुपए के बजट में लगभग एक करोड़ के कार्ड धारक परिवारों को महिला प्रमुख इंटरनेट कार्नेगेटिविटी से जोड़ने का काम किया गया है। यही नहीं बहुत सारी चीजे इसमें और भी निकाल कर सामने आ रही है।
हाई कोर्ट ने गहलोत सरकार से दूसरे चरण में स्मार्टफोन की वजह गारंटी कार्ड जारी करने के तर्क पर 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा इसमें लिखा गया है। कि आदेश में घोषणा की गई है।
कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के दूसरे चरण में दिए गए महिलाओं को गारंटी कार्ड दिखाने पर मुक्त में स्मार्टफोन मिलेंगे लेकिन योजना के पहले चरण में 40 लाख स्मार्टफोन वितरित कर दिए गए नागपाल ने अपनी याचिका के अनुरोध किया था। कि 21 अगस्त तक इसे जारी किया जा सकता है। और इससे अवैध भी घोषित किया जा सकता है।