DA HIKE UPDATE: केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) का ध्यान इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशों पर है. दूसरी ओर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने में जुटी हैं. इस कड़ी में जम्मू-कश्मीर की सरकार (Jammu-Kashmir Government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक गुड न्यूज दी है. राज्य सरकार ने डीए में 2 फीसदी का इजाफा (DA Hike) कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.
वित्त विभाग की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार, डीए की दर मौजूदा 58 फीसदी से बढ़ाकर बेसिक पे/बेसिक पेंशन का 60 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. सरकारी आदेश में बताया गया कि यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू रहेगा. इसे मंत्रिपरिषद के 30 अप्रैल 2026 के निर्णय संख्या 065/06/2026 के बाद लागू कर दिया गया है.
मई की सैलरी में बढ़कर आएगा डीए
एक ताजा संशोधन के साथ डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है. संशोधित डीए मई 2026 से मासिक वेतन और पेंशन का हिस्सा बन जाएगा. जनवरी से अप्रैल 2026 तक के एरियर का भुगतान कैसे होगा, यह पूरा गणित समझ सकते हैं.
जानिए पूरा गणित
आदेशों में जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक जमा हुए एरियर के भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था भी की गई है. पारंपरिक पेंशन योजना के तहत GPF सब्सक्राइबर्स को चार महीने का अतिरिक्त DA एरियर मासिक किस्तों में उनके जनरल प्रोविडेंट फंड खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इसी अवधि का पूरा एरियर भी नकद देने का काम किया जाएगा. इस आदेश में साफ बताया गया कि DA एरियर पर नियोक्ता का 14 फीसदी हिस्सा निकाला जाएगा. कर्मचारी का 10% योगदान स्रोत पर काटकर उनके PRAN अकाउंट में जमा हो जाएगा.
पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
क्या आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत फायदा पाने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनभोगियों को जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर मई 2026 में नकद देने का काम किया जाएगा. सरकार के इस आदेश में यह बताया गया कि पेंशनभोगियों के लिए डीए की गणना में रुपये के अंश को आगामी उच्च रुपये में राउंड ऑफ करने का काम होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि वित्त विभाग की ओर से बेसिक पे को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया कि इसका मतलब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पे मैट्रिक्स के निर्धारित लेवल में लिया गया वेतन है. इसमें स्पेशल पे या कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं रहेगा.
