Electric Two Wheeler Subsidy Update: सरकार ने PM E-Drive बजट बढ़ाने की तैयारी की, ₹10,000-15,000 की सब्सिडी जारी रहेगी

बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान होकर अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं । अगर आप भी पेट्रोल के बढ़ते दामों से तंग आकर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है – सरकार के एक नए फैसले से आपके हजारों रुपये की सीधी बचत हो सकती है ।

देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की जबरदस्त मांग को देखते हुए सरकार PM E-Drive योजना के बजट को और मजबूत करने की योजना बना रही है । मिली जानकारी के मुताबिक, उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए बजटीय आवंटन को ₹10,900 करोड़ से बढ़ाकर लगभग ₹14,000 करोड़ तक कर सकता है ।

इस अतिरिक्त फंड का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ताकि कंपनियों को लगातार इंसेंटिव मिलता रहे और गाड़ियों के दाम अचानक न बढ़े ।

पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि सब्सिडी की तय सीमा खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम अचानक ₹10,000 से ₹15,000 तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनियों को सब्सिडी समाप्त होने पर उस कमी को कीमतों में डालना पड़ता ।

लेकिन अब सरकार सब्सिडी की समयसीमा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि आम ग्राहकों पर आर्थिक बोझ न पड़े । इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो आने वाले दिनों में Ola, Ather, TVS या Bajaj जैसी कंपनियों का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं । सब्सिडी जारी रहने से इन गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत आपके बजट में ही बनी रहेगी ।

PM E-Drive (Prime Minister's Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी सब्सिडी योजना है, जिसे 2026 में शुरू किया गया था और यह 2027 तक जारी रहेगी ।

इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स और ई-बसों को सब्सिडी दी जाती है । इसका मकसद भारत को EVs में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है । भारत ने पहले ही 2030 तक 30% नई बिक्री EVs में करने का लक्ष्य रखा है, और यह योजना उस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

अगर सरकार ने बजट न बढ़ाया होता, तो सब्सिडी स्कीम समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में लगभग ₹10,000-15,000 की बढ़ोतरी हो जाती – जो कि एक बड़ी राशि है, खासकर बजट सेगमेंट में, जहां लागत निर्णय लेने का प्रमुख कारक है ।

सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मिडिल-क्लास ग्राहकों को होगा, जिनके लिए ₹10,000 का फर्क बहुत बड़ा होता है । नई सब्सिडी व्यवस्था से ग्राहक कम कीमत में EV खरीद पाएंगे और पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण से भी बच पाएंगे, जो दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है ।

सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है । PM E-Drive योजना के बजट में बढ़ोतरी से Ola, Ather, TVS और Bajaj जैसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले की तरह किफायती बने रहेंगे और ग्राहकों को ₹10,000-15,000 की बचत होती रहेगी ।

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय है – इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचें ।