CKYC 2.0: क्या बदल रहा है?
भारत पिछले एक दशक से सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ग्राहकों को एक कॉमन वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का फायदा उठाने की सुविधा देते हैं।
मुख्य बदलाव:
एक बार KYC, कई जगह उपयोग: ग्राहकों को अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।
OTP-बेस्ड सहमति: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्राहकों के वेरिफाइड रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए सहमति लेनी होगी।
कॉन्फिडेंस स्कोर: रिकॉर्ड में डेटा की सटीकता पर एक 'कॉन्फिडेंस स्कोर' होगा और यह बताया जाएगा कि क्या किसी फर्म ने जानकारी को वेरिफाई किया है।
धोखाधड़ी को रोकने में भी मिलेगी मदद
रेगुलेटरी सूत्रों ने कहा कि इससे आसान मॉनिटरिंग के जरिए धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज समेत कैपिटल मार्केट की कंपनियों के भी इस साल के आखिर तक इसका इस्तेमाल करने की उम्मीद है, क्योंकि रेगुलेटर सेक्टर-खास जरूरतों पर काम कर रहे हैं।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत बुनियादी फाइनेंशियल इनक्लूज़न (वित्तीय समावेशन) हासिल करने के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार, 2024 में लगभग 89% वयस्कों के पास बैंक खाते थे, लेकिन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन में हिस्सेदारी अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है।
पुरानी सेंट्रल रजिस्ट्री से क्या अलग है?
हालांकि भारत में पहले से ही एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जिसमें लगभग 1.2 अरब ग्राहकों के रिकॉर्ड हैं, लेकिन डेटा की क्वालिटी (जैसे डुप्लीकेशन और अधूरी जानकारी) को लेकर चिंताओं के कारण इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता है।
RBI द्वारा रजिस्ट्री से लिए गए रिकॉर्ड को स्वीकार न करने के कारण, निवेशकों को अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लाभ उठाने के लिए वही दस्तावेज दोबारा जमा करने पड़ते थे। नए सिस्टम में, रिकॉर्ड में डेटा की सटीकता पर एक 'कॉन्फिडेंस स्कोर' होगा और यह बताया जाएगा कि क्या किसी फर्म ने जानकारी को वेरिफाई किया है।
इंडस्ट्री के लिए क्या होगा फायदा?
भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, SBI फंड्स मैनेजमेंट के जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव DP सिंह ने कहा कि CKYC से इंडस्ट्री का इन्वेस्टर बेस काफी बढ़ सकता है।
सिंह ने कहा, "अगर यूनिवर्सल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बाद योग्य ग्राहकों का एक छोटा हिस्सा भी निवेश करना शुरू कर देता है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा।" उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क को चार महीनों के भीतर इंडस्ट्री के लिए लागू किया जा सकता है।
उदाहरण: फंड हाउस के सबसे बड़े शेयरहोल्डर और एसेट्स के मामले में देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 50 करोड़ (500 मिलियन) बैंक खाते हैं। अगर इनमें से एक छोटा सा हिस्सा भी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो यह इंडस्ट्री के लिए बड़ा अवसर होगा।
कब से लागू होगा?
अगस्त 2026: बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां CKYC 2.0 शुरू करेंगी।
2026 के अंत तक: म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियां भी इस सिस्टम में शामिल होंगी।
चार महीनों के भीतर: पूरा फ्रेमवर्क इंडस्ट्री के लिए लागू हो सकता है।
Conclusion
भारत का सेंट्रल KYC 2.0 (CKYC) सिस्टम वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगस्त 2026 से बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां इसे लागू करेंगी, और साल के अंत तक म्यूचुअल फंड व ब्रोकरेज कंपनियां भी जुड़ जाएंगी। इससे ग्राहकों को एक बार KYC कराने पर कई जगह लाभ मिलेगा, धोखाधड़ी पर नियंत्रण होगा, और फाइनेंशियल इनक्लूज़न को बढ़ावा मिलेगा। SBI फंड्स के DP सिंह के अनुसार, इससे इंडस्ट्री का इन्वेस्टर बेस काफी बढ़ सकता है।
अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं, तो अब आपको बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे — बस एक बार KYC कराएं और कई जगह इसका लाभ उठाएं। इस तरह की अन्य वित्तीय जानकारियों, निवेश टिप्स और सरकारी योजनाओं के लिए बने रहें timesbull.com पर।