नई दिल्ली 8th Pay Commission Update: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आपको बता दें मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर डीए और डीआर का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में देश के सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हाल ही में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नया अपडेट आया है। केंद्र में होने वाली अगले साल होने वाली चुनाव से पहले लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8 वें वेतन आयोग को गठित करने का कोई प्लान नहीं है।
इस बारे में वित्तसचिव टीवी सोमनाथ ने दिया है। इस गुरुवार को वित्तसचिव ने कहा कि 8वां वेतन आयोग गठित करने के बारे में कोई स्कीम नहीं है। बहराल ऐसा कुछ लंबित नहीं किया गया है।
दरअसल अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्रबल कर्मियों और परिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन या फिर उनकी सिफारिशों को लागू करने को असरदार औजार की तरह ही इस्तेमाल करती रही है।
साल 2013 के सितंबर महीने में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा आम चुनाव 2014 से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यीपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग को गठित किया था।
बहराल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी भी कदम से परहेज किया है, और उसके स्थान पर नई पेंशन स्कीम का रिव्यू पर फोकस किया है, जो कि राज्यों और केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए विवाद बन चुका है।
इस समय पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि सरकार उसी खाते में कर्मचारी की मूल सैलरी का 14 फीसदी जमा किया करती है। ये स्कीम राजनीतिक रूप से विवादों को जन्म दे चुकी है और विपक्ष शासित राज्य सराकरें पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ से की जा रही हैं।
वहीं वित्तसचिव के बयान के बाद से माना जा रहा है कि सरकार कुछ कोशिश कर सकती है कि सभी कर्मचारी को उनके आखिरी सैलरी का कम से कम 40 से 45 फीसदी भाग पेंशन के तौर प्राप्त हो।