Kisan News;हरियाणा की मनोहर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्रिटिश शासन काल से चले आ रहे एक कानून को खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि 1 अप्रैल से नहरी पानी पर आयात शुल्क पूरी तरह से बंद हो जाएगा. अच्छी बात यह है कि अब किसानों को आबियाना के नाम पर सरकार को 1 पैसा भी नहीं देना होगा. .
140 करोड़ बकाया से मिलेगी राहत
हरियाणा सरकार के इस फैसले से चार हजार से ज्यादा गांवों के किसानों को 140 करोड़ रुपये की बकाया राशि नहीं चुकानी पड़ेगी. साथ ही 54 करोड़ रुपये की सालाना राहत भी दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुताबिक अबियाना हिसार जिले के 349 गांवों के किसानों पर सबसे ज्यादा 31 करोड़ रुपये बकाया था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट में लिए गए फैसले के बाद अब प्रदेश के किसानों को अबियाना नहीं देना होगा।
इतनी जमीन सिंचाई के लिए रखी गई है
अबियाना की इस बकाया राशि के अंतर्गत लगभग 24 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। इसमें रबी और खरीफ फसलों की 12 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। अबियाना खत्म होने से किसानों को करीब 140 करोड़ रुपये का सीधा फायदा होगा. हरियाणा में सिंचाई के लिए 16,932 आउटलेट निर्धारित किए गए हैं।
