नई दिल्ली Pension Update: केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेशनर्स को समय-समय पर काफी तोहफें दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनधारको को एक और खुशखबरी दे रही है। अब से आपकी पेंशन साल में दो बार इजाफा किया जाएगा। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5 फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी का इजाफा होगा। यानि कि इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में प्रत्येक वर्ष 15 फीसदी का इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही लाभ होगा।
राजस्थान में बना नया कानून
बता दें राजस्थान में सरकार के द्वारा मिनिमम इनकम गारंटी कानून को लागू किया गया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से प्रत्येक वर्ष पेंशन में इजाफा होगा। इसके साथ में समाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी।
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2 किश्तों में होगा इजाफा
वहीं राज्य सरकार ने बताया कि कर्मचारियों की पेंशन में प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में इजाफा किया गया है। जुलाई महीने में पेंशन में 5 फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी का इजाफा होगा। पेंशन लेने के 1 साल के बाद ही पेंशनर्स को लाभ होगा। यानि कि मंजूर की गई तारीख से 1 साल के बाद ही 15 फीसदी का इजाफा होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने ये बताया कि मनरेगा के तहत आपको एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। अब से 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। अब से लोग 125 दिन काम कर सकेंगे।
नए बोर्ड का होगा गठन
मिनिमम इनकम गारंटी अधिनियम की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि समय-समय पर स्कीम पर निगरानी रखेगा। इसमें रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एम्पॉवरमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, गवर्मेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आदि होंगे।
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सरकार पर आएगा 2500 करोड़ का बोझ
इसके साथ में राज्य सरकार ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी स्कीम लागू होने के बाद राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त भार होगा।
