Fitment Factor Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खबर है। एत तरफ कर्मचारियो के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में बंपर इजाफा होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा काफी सारी तैयारियां हो रही है। जबकि अभी तक इस बारे में ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह जल्द से ही बेसिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो सकती है।
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Fitment Factor बढ़ाने का फैसला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने को लेकर कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही वेतन को बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले भई तैयार कर सकती है। इस समय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। इसके साथ ही DA 42 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना करने की मांग हो रही है।
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फिटमेंट फैक्टर बढ़कर होगा 3.68 फीसदी
वहीं ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुने से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्ट बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़ाएं हुए फिटमेंट फैक्टर को 2026 तक लागू किया जा सकता है।
रिपोर्ट की मानें तो साल 2023 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन 2024 में इसकी समीक्षा कर इसे बढ़ाया जा सकता है। जबकि सरकार की ओर से इस पर अङी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस बारे में विभाग विचार कर रहा है। इसके साथ ही सिफारिश को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है। वहीं आने वाले नए वेतन आयोग का भी गठन किए जाने की चर्चा काफी तेज हो रही है।
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बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटेमेंट फैक्टर को काफी जरुरी माना जाता है इसके आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होता है। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होता है। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई थी।
जानिएं सैलरी में कितना होगा इजाफा
अगर मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 को बढ़ातर 3 गुना कर दिया जाता है तो बेसिक वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 21 हजार रुपये हो जाएगा। यदि कर्मचारिोयं की मांग के अनुसार, इसे 3.68 किया जाता है तो सैलरी बढ़कर 25760 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा होता है तो 68 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
