नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार कल यानी 1 फरवरी को देश को बजट पेशन करने जा रही है, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही हैं। सरकार इस बार पूरा नहीं अंतरिम वित्तीय बजट पेश करेगी, क्योंकि दो महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। इस बार के आम बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लोगों के लिए यह काफी वरदान साबित हो सकता है।
बजट के साथ-साथ एक फरवरी से कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहले तो एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर फास्टटैग और IMPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने जैसे नियम शामिल रहेंगे। इन सभी नियमों का असर सीधे आम लोगों को पड़ने वाला है। इसआपको होने वाले बदलावों को जानना होगा।
एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव होना संभव
बजट वाले दिन यानी एक फरवरी को देशभर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में काफी फेरबदल हो सकता है। इसे लेकर पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के Budget भाषण पर होंगी। माना जा रहा है कि सरकार एलपीजी सिलेंडर के दाम में बंपर कटौती कर सकती है। वैसे भी हर महीने की एक तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन किया जाता है। सिलेंडर के दाम में आम आदमी के बजट काफी ऊपर नीचे देखने को मिलता है। इसके साथ ही बजट के दिन एलपीजी पर राहत रहती है।
यह होगा दूसरा बदलाव
इसके साथ ही IMPS पैसे ट्रांसफर करने में कहीं भी चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। अब आराम से घर बैठकर आप यह काम कर सकते हैं। मोबाइल पर एक क्लिक से ही ये काम फटाफट हो जाता है। अब इसके IMPS मनी ट्रांसफर सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। इसमें दूसरा बड़ा बदलाव होने वाला है। वो इसी से जुड़ा हुआ है। 1 फरवरी 2024 से होने वाले बदलाव के तहत यूजर्स केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफी है।
फटाफट जानें तीसरा बदलाव
आम बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जाएंगे, जिसपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देशभर में तीसरा बदलाव NPS विड्रॉल पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने जनवरी में एक मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निवेश किए गए धन की आंशिक निकासी के लिए दिशानिर्देशों दिया गया था। पेंशन निकाय ने साफ किया कि ग्राहक पहले घर की खरीद या निर्माण के लिए आंशिक निकासी का काम कर सकते हैं। वैसे भी यह नियम 1 फरवरी से लागू किया जाना है।
