नई दिल्ली: 8th Pay Commission: काफी लंबे समय से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बात हो रही थी। मीडिया में भी आए दिन इसे लेकर चर्चा होती रहती है। पर अभी यह लागू होगा कि नहीं संशय बना हुआ। वहीं अभी हाल ही में मोदी सरकार की तरफ अपडेट आया है। इस अपडेट में साफ तौर पर कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आयोग नहीं आने वाला है।
संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब
मीडिया खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान को निराधार बताया जा रहा है, जिसमें कहा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने की बात कही जा रही है।
बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सरकार की तरफ से किया गया खारिज
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था कि, क्या यह सही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने पर विचार कर रही है। इस बारे में सरकार की तरफ से कहा गया कि यह नहीं आएगा।
इस फॉर्मूले का किया जा सकता है इस्तेमाल
वैसे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इस बारे में कहा कि, यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव होना चाहिए और इसके लिए अगले वेतन आयोग को लागू करने की जरूरत न पड़े। वहीं इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी के खर्चों को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकता है।
DA में इजाफा होना संभव
वैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़ती महंगाई की वजह से अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में 4 फीसदी तक इजाफा कर दे।हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वैसे अगर सरकार ने डीए में इजाफा कर दिया तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा।