नई दिल्लीः आपके घर-परिवार में कोई शख्स केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है। सरकार की तरफ से जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन पर फैसला लिया जा सकता है जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।
आठवें वेतन आयोग साल 2026 में लागू किया जा सकता है, जिसके बाद बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा दर्ज किया जाएगा, जो हर किसी को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाना संभव माना जा रहा है, जो कर्मचारियों के लिसी बूस्टर डोज की तरह होगी।
सरकार ने आधिकारिक रूप से तो यह ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्द का दावा किया जा रहा है। बाकी डिटेल जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।
महंगाई भत्ता हो जाएगा इतने फीसदी
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होना तय माना जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए का फायदा मिल रहा है।
अगर अब डीए में बढ़ोतरी होती है तो इसका फादा करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों का आर्थिक लेवल काफी सुधर जाएगा, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।
सातवें वेतन आोयग के अनुसार सालाना डीए में दो बार इजाफा किया जाता है, जिसके दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से लागू की जाती हैं। अगर अब डीए में बढ़ोतरी हुई तो फिर इसकी दरें एक जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी।
जानिए क्या होगा हो सकेगा शून्य महंगाई भत्ता
जानकारी के लिए बता दें कि कोई नया वेतनमान लागू किया जाता है तो कर्चमारी और पेंशनभोगियों वाला डीए उसकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है। वैसे जानकारों की मानें तो जब 100 फीसदी डीए हो तो उसे बेसिक सैलरी से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय स्थिति की वजह से यह नहीं हो पाता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या की बात करें तो एक करोड़ से ज्यादा है।
