नई दिल्ली: 8th Pay Commission: मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बार से एक बार फिर से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर हैं इस बार की खबर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हैं। दरअसल सरकारी कर्मचारयी फिलहाल के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलही प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कर्मचरियों को 8वें वेतन आयोग की मांह कर रहे हैं।
बता दें कि कर्मचरियों का कहना है कि उनको का के मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा है उनको जितना वेतन मिलना चाहिए उससे भी कम मिल रहा है। ऐसे में सरकार से लगातर 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल के लिए उनके 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कोई भी विचार विमर्स नहीं किया जा रहा है। भविष्य में इस बारे में विचार जरुर किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी फिर भी इस बात पर अड़े हैं।
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वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारी संगठन बार-बार सरकार को इसे लागू करने पर दबाव बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिलसिलें में कर्मचारी यूनियन एक मेमो तैयार कर रहा है जिसोक वह बहुत ही जल्द ही देगा।
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आपको बता दें कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में इजाफे की मांग कर रहे हैं दरअसल वेतन में इजाफे में फिटमेंट फैक्टर का बहुत ही जरुरी रोल होता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी को तय करता है। फिलहाल के लिए कम से कम सैलरी 18 हजार रुपये है जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। वहीं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर इसे 3.68 गुना रखने की सिफारिश की गई है। यदि इसके लिए सरकार तैयार हो जाती है तो कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुेय से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो जाएगा। इसके लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बड़ा उछाल आ जाएगा।
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इस बीच में ऐसी खबरे आ रही है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का सपोर्ट नहीं कर रही है। दरअसल सरकार एक ऐसा सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है जिससे कर्मचारियों का वेतन खुद ब खुद बढ़ जाए। यह एक ऑटोमेंटिक पे रिविजन सिस्टम हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से अधिक मंहगाई भत्ता होने पर वेकन में ऑटोमैटिक रिवीजन हो जाया करेगा। अगर ये लागू होता है कि देश के करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधे लाभ होगा।
