7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार जल्द ही एक खुशखबरी दे सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है. केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी करे का ऐलान किया जा सकता है. बढ़ोतरी कितनी होगी अभी यह तो तय नहीं, लेकिन 4 फीसदी पर विचार तेजी से चल रहा है. डीए बढ़ोतरी महंगाई की दर पर निर्भर करेगा.
अगर डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया तो फिर यह किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी रिकॉर्डतोड़ इजाफा हो जाएगा, जो राशि महंगाई के दौर में किसी बूस्टर डोज की तरह मानी जाएगी. डीए में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, अभी आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह का दावा तेजी से किया जा रहा है. मीडिया की खबरों में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 1 सितंबर तक डीए में इजाफा कर सकती है.
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मौजूदा समय में कितना मिल रहा डीए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में 50 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसमें बढ़ोतरी होने की अब उम्मीद चल रही है. केंद्र सरकार इसमें 4 प्रतिशत तक डीए में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद यह 54 फीसदी हो जाएगा. फिर कर्मचारियों की सैलरी भी चीते की तरह छलांग लगाएगी, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगी.
कर्मचारियों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. इस कैलकुलेशन को समझने के लिए ध्यान से आर्टिकल पढ़ सकते हैं. दरअसल, किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 50000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से 2,000 रुपये का इजाफा होगा.
अकाउंट में फिर 52000 रुपये आएंगे. यह दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी. जुलाई और अगस्त की बढ़ी सैलरी भी आराम से सितंबर के साथ आ जाएगी. इसका फायदा करीब एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को होना तय माना जा रहा है.
जानिए आखिरी बार कब बढ़ाया गया था डीए
केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरी बार मार्च 2024 को डीए बढ़ोतरी की गई थी. उस समय डीए में 4 फीसदी का इजाफा हुआ था, जो बढ़कर 50 फीसदी हो गया. बढ़े हुए डीए की दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई थीं.
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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी 3.0 शासन काल के पहले बजट से कुछ अनोखा तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके लिए कुछ ऐलान नहीं किया. पूर्ण बजट से केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी निराशा देखने को मिली. 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार ने लगभग अपनी दिशा साफ कर दी है. सरकार 8वें वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है.
