नई दिल्लीः नया साल हर वर्ग के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर उत्साह बना रहता है। हर इंसान चाहता है कि नए साल पर ऐसा तोहफा मिल जाए, जिससे वह मालामाल हो सके। काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खजाने का पिटारा खोलने जा रही है, जिससे कर्मचारियों का डीए बढ़ जाएगा।
इसके अलावा उम्मीद थी कि बकाया डीए एरियर का पैसा भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने अब नए नियम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को झटका देने का काम किया है, जिससे निराशा मिली है। अब डीए में कैलकुलेशन के तरीके को बदल दिया गया है, जिससे कर्मचारिचारियों को झटका लगा है।
- जानिए डीए केलकुलेशन में क्या हुआ बदलाव
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले डीए के तरीकों को बदल दिया गया है। इससे पहले 2016 में श्रम मंत्रालय ने डीए के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया था। विभाग की तरफ से मजदूरी दर सूचकांक की नई सीरीज जारी की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब 7th Pay Commission में आधार वर्ष 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह मिलेगी। अब फॉर्मूले में बदलाव किया गया है।
- जानिए कैसा होगा नया फॉर्मूला
सरकार द्वारा लागू किए गए सातवें वेतन आयोग के अनुसार डीए की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा कर महंगाई भत्ता निकाल लिया जाता है। अगर दर 12% के आधार पर आपका मूल वेतन अगर 20 हजार है तो डीए (20,000 x12)/100 है। डीए का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब इस रकम में 115.76 से भाग देकर निकले गये निष्कर्ष में 100 से गुणा कर दी जाती है। फिर यही आपका महंगाई भत्ता होगा. आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग तहत 38 फीसदी डीए है। महंगाई भत्ता है।
वही, जानकारी के लिए बता दें कि 7th Pay Commission के तहत डीए पर टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इस हिसाब से आपको महंगाई भत्ते (DA) पर आपको टैक्स चुकाना होगा।