नई दिल्ली। मोदी सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग को खुश करने के लिए एक के बाद एक योजना शुरू कर रही है। सरकार आम जनता के लिए वो सब कर रही है, जिनसे उनकी आर्थिक मदद हो सके। सरकार ने ग्रेच्यूटी पर लगाये जाने वाले करों की सीमा को बढ़ाकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने ग्रेच्यूटी की मुफ्त कर सीमा को अब 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। इस खबर को सुनने के बाद आम जनता को राहत महसूस हुई है।
अब इस राशि तक की ग्रेच्यूटी पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, आपको बता दें कि इससे पहले इसकी सीमा 20 लाख रुपये थी। सीबीडीटी ने 8 मार्च 2019 को अपने अधिसूचना में ग्रेच्यूटी की मुफ्त कर सीमा को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक बढ़ाया था।
4% महंगाई भत्ते में वृद्धि
इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
#Cabinet has approved the decision to hike dearness allowance for central government employees and pensioners by 4 %.
▪️Now the #DA will reach to 50%.
▪️House Rent allowance will be increased. Now gratuity limit has reached to 25 lakh rupees – Union Minister @PiyushGoyal… pic.twitter.com/jRcmR88W5y
— All India Radio News (@airnewsalerts) March 7, 2024
इसे मार्च के अंत में वेतन के साथ क्रेडिट किया जाएगा। इसमें दो महीने के अर्रेर्स भी जोड़े जाएंगे। यह चौथी बार है जब महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर 12,868.72 रुपये का बोझ बढ़ेगा।
50% महंगाई भत्ते के बाद 0 होगा
जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन, इसके बाद यह महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। इसके बाद, महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी।
कर्मचारियों की मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की वेतनमान पे बैंड के अनुसार 18,000 रुपये हैं, तो उसकी वेतनमान में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता का 9000 रुपये का योगदान होगा।
