जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान मंगलवार को सहकारिता एवं खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक शिमला देवी नायक ने किसानों की फसलों के उचित मूल्य और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं दी जा रही है.
बहस के दौरान कई सवाल
बहस के दौरान शिमला देवी नायक ने सरकार से सीधा सवाल किया कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर उनकी खरीद की गारंटी का कानून अब तक नहीं बना है. केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है. किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हो गए, आज भी जगजीत सिंह मृत्यु शय्या पर हैं. क्या सरकार बताएगी कि एमएसपी गारंटी कानून कब लागू होगा?
टीकाराम जूली ने पूछे कई सवाल
बता दें कि राजस्थान विधानसभा में गिग श्रमिकों के कल्याण से जुड़े कानून को लागू करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से गिग वर्कर्स एक्ट लागू करने की समय सीमा पूछी, लेकिन मंत्री ने सीधा जवाब देने की बजाय सरकार की घोषणाओं का हवाला दिया.
शर्मा सरकार में कई घोषणाएं
इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 58 फीसदी जन घोषणाएं पूरी कर ली हैं, इसे भी पूरा करेंगे. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री से सीधा जवाब देने को कहा. मंत्री ने कहा कि हम सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, हम अपनी बात जरूर रखेंगे. गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. तब नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रमिकों से जुड़ी चार घोषणाएं की गई थीं, जिनमें से आज तक एक भी पूरी नहीं हुई है.
