जयपुर: राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने ‘गिवअप अभियान’ का जिक्र किया.उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 13 लाख 58 हजार 498 सक्षम लोगों ने स्वत: अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा लिया है. जिससे सरकार का वित्तीय बोझ 246 करोड़ रुपये कम हो गया है.
सदन में मंत्री जी ने दिया जवाब
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोदारा ने सदन में कहा कि लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब पात्र लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा. लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. साथ ही मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में 300 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, छह माह के भीतर निरस्त दुकानों के स्थान पर जल्द ही नई दुकानें भी खोली जाएंगी। 5 हजार राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे.
26 जनवरी से शुरू हुआ पोर्टल
वहीं, लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम नहीं जोड़ पाने वाले पात्र लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए थे. इस संबंध में कहा गया कि राज्य में करीब 10 लाख नये आवेदन जुड़ेंगे.
साल 2013 में हुआ था लागू
इसे निम्न आय वर्ग के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए 2013 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लागू किया गया था। जहां एक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाता है. राजस्थान के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राशन कार्ड के माध्यम से मिलता है।
