नई दिल्ली- शराब नीति मामले में पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 8 महीने बाद 5 अक्टूबर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी कर उन्हें भी जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समान जारी किया गया अब वह परिवर्तन निदेशालय की टीम के सामने हाजिर होंगे क्या है पूरा मामला हम आपको बताते है।
जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि 17 नवंबर को शराब नीति लागू की गई थी। 17 नवंबर 2021 के बाद जैसे ही शराब नीति लागू हुई थोड़े ही दिनों में इतना विवाद फैल गया कि विवादित हो गई। और उसके बाद धीरे-धीरे किसी तरह से प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जनवरी 2023 में ही यह इतना विवाद फैला दी कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हिरासत में ले लिया।
उसके बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जा रही थी पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया उसके 8 महीने बाद दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई उनसे भी चली 24 घंटे की पूछताछ के बाद परिवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें भी हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे डाल दिया। और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही अभी पूछताछ खत्म भी नहीं हुई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संकट छाया हुआ है।
अभी हाल ही में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिससे मनुष्य सिसोदिया को बड़ा झटका लगा था। माना जा रहा है की जांच एजेंसियों ने उन पर 338 करोड रुपए के लेनदेन को अस्थाई रूप से साबित कर दिया है।
अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की टीम के सामने पेश होंगे क्योंकि 2 नवंबर को पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने समान जारी किया। हम आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। वही मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों पर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है।
अब हम आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई जांच पड़ताल नई शराब नीति जैसे ही लागू हुई उसके कुछ दिन बाद उसे विवादों में लाने के लिए शिकायतें दर्ज करवाई गई शिकायतों में लिखा गया। कि नई शराब नीति में दिल्ली की सरकार और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री समेत कई नेता इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं लाइसेंस के दामों में बढ़ोतरी कर बेचा जा रहा है हेरा फेरी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नीति को लेकर खूब सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद शिकायतों पर जांच शुरू की गई। 8 जुलाई 2022 को सबसे पहले जांच शुरू की गई थी
यह जांच के बाद 17 अगस्त 2022 को पहला केस दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद लगातार इस मामले पर जांच पड़ताल की गई और मनीष सिसोदिया समय तीन अधिकारियों को नीति में गड़बड़ी का आरोपी बनाया गया था। उसके बाद से लगातार कार्यवाही पर कार्यवाही होती हुई नजर आ रही है।