Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. जिसके चलते सभी तरह के लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने छोटे लोन ग्राहकों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है.
जिसके तहत बैंकों को अपने ग्राहकों को लोन लेते समय लगने वाले सभी चार्ज के बारे में जानकारी देनी होगी. आरबीआई ने बैंकों के लिए खुदरा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए सभी ऋणों के लिए ग्राहकों को ब्याज और अन्य शर्तों का फैक्स विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है।
वर्तमान में, केएफएस वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण, आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण और सूक्ष्म वित्त ऋण के संबंध में अनिवार्य है।
द्विमासिक मौद्रिक नीति (एमपीसी मीट 2024) की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में ग्राहकों पर लगाए गए ऋण और अन्य शुल्कों के मूल्य निर्धारण में आरईएस द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है.
शक्तिकांत दास ने कहा, “सभी खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए ग्राहकों को केएफएस प्रदान करना सभी आरईएस के लिए अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है। बैंक द्वारा सभी ब्याज लागतों सहित ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से ग्राहकों को एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
