नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी 8वें सम्मन पर जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि सम्मन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है. केजरीवाल ने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देंगे. बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को आठवां सम्मन जारी कर 4 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था.
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ईडी द्वारा जारी सम्मनों का सिलसिला (कब, कैसा और क्या जवाब?)
सम्मन संख्या | तारीख | उपस्थिति | जवाब |
---|---|---|---|
1 | 2 नवंबर | नहीं | पहला नही |
2 | 21 दिसंबर | नहीं | दूसरा नहीं |
3 | 3 जनवरी | नहीं | तीसरा नहीं |
4 | 17 जनवरी | नहीं | चौथा नहीं |
5 | 2 फरवरी | नहीं | पाँचवां नहीं |
6 | 14 फरवरी | नहीं | छठा नहीं |
7 | 22 फरवरी | नहीं | गैरकानूनी बताया, कोर्ट के फैसले का इंतजार |
8 | 27 फरवरी | नहीं | गैरकानूनी बताया, 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशकश |
दिल्ली की नई शराब नीति और उससे जुड़े विवाद:
- 22 मार्च, 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति की घोषणा की थी।
- 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई थी।
- नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर हो गई, जिसके बाद सभी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं।
- सरकार का इस नीति को लाने के पीछे तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार की कमाई बढ़ेगी।
- हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. बवाल बढ़ने पर, 28 जुलाई, 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दोबारा पुरानी नीति लागू कर दी।
मुख्य बिंदु:
- सीएम केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताया है, लेकिन 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने के लिए तैयार हैं।
- ईडी ने अब तक सीएम केजरीवाल को 8 सम्मन जारी किए हैं।
- दिल्ली की नई शराब नीति विवादों में रही और आखिरकार उसे रद्द कर दिया गया।