Farmer Registry: अगर आप भी किसान हैं तो आज की खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि किसानों (Kisan) को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी दिशा में अब कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के पहले चरण में जिले के अलग-अलग अंचलों से दो राजस्व गांवों का चयन किया गया है। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
आपने जो जानकारी साझा की है, वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और आसानी से मिल सकेगा, इसके लिए कृषि विभाग ने “किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry)” की शुरुआत की है।
इस पहल का उद्देश्य है:
किसानों का डाटा एकत्र करना, जिससे योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक जल्दी पहुँचाया जा सके।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों की पहचान और सत्यापन आसान बनाना।
योजनाओं में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना।
पहले चरण में क्या हो रहा है?
जिले के अलग-अलग अंचलों से दो-दो राजस्व गांवों को चुना गया है।
इन गांवों में किसानों का ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।
पंजीकरण के दौरान किसान को अपनी भूमि की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स आदि देनी होगी।
अगर आप भी किसान हैं, तो आपसे अनुरोध है कि:
1. अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
2. अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
3. समय पर पंजीकरण करवाएं ताकि किसी योजना का लाभ छूट न जाए।
किसानों के लिए जरूरी खबर
इन गांवों में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें डिजिटल किसान आईडी भी दी जाएगी। यह आईडी आधार की तरह ही होगी, इसमें किसान की पूरी जानकारी होगी। जिले में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसे पूरे जिले में भी लागू किया जाएगा
जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए ब्लॉक स्तर पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टीम भी बनाई गई है, जो किसानों से समन्वय करेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया की निगरानी भी करेगी।
इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना के सफल क्रियान्वयन और किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला डिजिटल कृषि सेल का भी गठन किया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि डीएम को इसका अध्यक्ष नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जिला कृषि पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है, डीआईओ, डीपीआरओ और कृषि विभाग के सहायक निदेशकों को भी इसका सदस्य बनाया गया है।
जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि किसान कार्ड के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी जरूरत होगी, इसमें किसान का आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जमीन के दस्तावेज, जमीन का सर्वे भी जरूरी होगा।