8th Pay Commission: नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी! क्या होगा फिटमेंट फैक्टर

8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, ऐसे में 8वां वेतन आयोग […]

8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है, ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, जिसके लिए मई से तैयारियां शुरू होने की उम्मीद है। खबर है कि सरकार अगले वेतन आयोग के सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए एक पैनल बना सकती है, जो सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन, डीए-भत्ते और फिटमेंट फैक्टर जैसे कई मामलों पर चर्चा करेगी।

इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि क्या मौजूदा महंगाई भत्ता (डीए) को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कोई नया फॉर्मूला तय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% डीए को मर्ज कर दिया गया था और डीए की गणना फिर से शुरू हुई थी। खबर है कि इस बार भी सरकार डीए की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रही है। 2016 की तरह नए वेतन आयोग में भी कर्मचारियों के वेतनमान, प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका मानी जाती है। इस फैक्टर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणा करने वाला नंबर होता है, जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी नई सैलरी में बदल जाती है। इसमें पुरानी बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और जो नंबर आता है, वही नई सैलरी होती है। इसका फॉर्मूला है- नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक × फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर का सैलरी पर क्या असर होगा?

जनवरी 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।

उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो यह 46,600 रुपये से 57,200 रुपये तक पहुंच जाएगी। क्या DA-HRA में भी होगा बड़ा बदलाव? 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 125 फीसदी पर पहुंच गया था, इसलिए सरकार ने पुराने बेसिक में 125 फीसदी DA जोड़ दिया और फिर फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है।

तब डीए 60 फीसदी के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि जुलाई 2025 में डीए को फिर से संशोधित किया जाना है। फिलहाल जनवरी 2025 से 55 फीसदी का लाभ दिया जा रहा है। चूंकि हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरें संशोधित होती हैं।

छठे वेतन आयोग में एचआरए की दरें संशोधित कर 30 फीसदी (एक्स शहर), 20 फीसदी (वाई शहर) और 10 फीसदी (जेड शहर) की गई थीं। सातवें वेतन आयोग में इसे संशोधित कर 24, 16 और 8 फीसदी किया गया। 50 फीसदी डीए पर एचआरए बढ़ाकर 30, 20, 10 फीसदी किया गया। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में भी एचआरए की दरें मूल वेतन और डीए ढांचे के हिसाब से फिर से संशोधित की जा सकती हैं

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