1 May Rule Change: 1 मई 2025 से भारत में कई बड़े नियम और नीतियां बदलने जा रही हैं,जिनका आम आदमी की जिंदगी,जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर गहरा असर पड़ेगा। बैंकिंग चार्ज से लेकर रेलवे यात्रा,एलपीजी की कीमतें,ग्रामीण बैंकों का विलय और अंतरराष्ट्रीय संबंध,ये बदलाव हर वर्ग को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं इन पांच अहम बदलावों के बारे में,जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफस्टाइल को नई दिशा दे सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 1 मई से अगर आप अपने बैंक के नेटवर्क से बाहर किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी। कैश निकालने की फीस 17 रुपये से बढ़कर 19 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा बैलेंस चेक करने जैसे गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगेगा। इससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 मई को भी घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हाल ही में 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है,जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों में बढ़ोतरी या कमी से रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है।
ग्रामीण बैंकों का विलय:
एक राज्य-एक आरआरबी नियम वित्त मंत्रालय ने 1 मई से ‘एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)’ नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 11 राज्यों के 15 ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा,जिससे आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। इस बदलाव का मकसद ग्रामीण बैंकिंग को और मजबूत करना है,लेकिन इससे कुछ इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव
रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट मान्य नहीं होंगे; यह सुविधा सिर्फ जनरल कोच तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेलवे ने तीन बड़े चार्ज भी बढ़ा दिए हैं,जिससे यात्रा महंगी हो सकती है।
पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश
भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए सार्क वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है,अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों समेत 25 कर्मियों को वापस लौटने का आदेश दिया गया है। यह बदलाव भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव को दर्शाता है।
