नई दिल्ली 7th pay commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को काफी समय से डीए का इंतजार है। इस बीच में कर्मचारियों के लिए कर्नाटक में पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव ने एक अपडेट जारी किया है। जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर चमक साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कर्नाटक के सचिव के नेतृत्व में 7वें वेतन आयोग के पैनल ने सीएम सिद्दारमैया से मुलाकात की है। जानकारी के लिए बता दें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक पैनल का गठन किया था।
इसी पैनल ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभावों पर कर्नाटक के सीएम से मुलाकात की है। इस पैनल के सदस्य पीबी राममूर्ति और कर्नाटक राज्य लेखा परिक्षा और लेखा विभाग के पूर्व निदेशक श्रीकांत बी वनहल्ली के अलावा रानी कोरलापति ने भी सिद्दारमेया से मुलाकाती की है।
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नवंबर महीने में किया गया था गठन
वहीं 7वें वेतन आयोग के पैनल का गठन नवंबर 2022 में किया गया था और इसे सिफारिशें जमा करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था। इस साल मई महीने में आयोग का कार्यकाल नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग लागू होने से आने वाले सालों में सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होगा। वहीं 7वें वेतन आयोग का आर्थिक बोझ लागू होने के पहले साल के लिए 12 हजार करोड़ रुपये से 18 हजार करोड़ रुपये के बीच में होगा। इस दायरे में तकरीबन 6 लाख कर्मचारी आएंगे।
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सेंट्रल इंप्लॉयी को तब तक मिलेगा भत्ता
वहीं जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल इंप्लाई के डीए में इजाफा दशहरें तक हो सकता है। साल की दूसरी छमाही के लिए 3 फीसदी के भत्ते का इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। इस इजाफे के बाद कर्मचारयों को 45 फीसदी का भत्ता प्राप्त होगा। इसी प्रकार पेंशनर्स के डीआर में भी 3 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है।