नई दिल्ली PM Kisan Scheme News: मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए काफी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसी मेंं अगर आप किसान हैं और पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Scheme) के लिए आवेदन किया है तो अब आपको दोगुना लाभ मिलने वाला हैं। क्यों कि पहले मिलने वाली किस्तों में 2,000 रुपये खाते में आते थे। लेकिन अब जो भी रकम मिलेगी उसकी रकम में 2000 रुपये का इजाफा होगा यानि कि किसानों के खाते में 4,000 रुपये आएंगे। जिसके बाद किसानों की बल्ले-बल्ले होगी। बताा दें कि सरकार पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Scheme) के तहत किसानों को पूरे साल में 6000 रुपये के रुप में आर्थिक मदद करती है। इस पैसों को सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए देती है।
इसे भी पढ़ें- इस Mother’s Day अपनी मां को गिफ्ट करें SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G, ₹39,999 वाला फोन 9 हजार में!
मिलेगा 13 किस्त का पैसा
मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जिन किसानों के खाते में किसी तरह की गड़बड़ी या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाएं हैं तो उन किसानों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, लेकिन अब काफी संख्या में किसानों ने वेरिफिकेशन करा लिया है तो सरकार 14वीं किस्त के साथ में 13वीं किस्त का भी पैसा ट्रांसफर करेगी। यानि कि इस बार किसानों की चांदी होने वाली हैं। इस बार खाते में 2000 की बजाय 4000 रुपये खाते में आएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से अब किसानों के खाते में 13 किस्तों के पैसे भेजे जा चुके हैं। वहीं अब किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। वहीं जिनको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था उन लोगों को 14वीं किस्त और 13 किस्त दोनों का पैसा मिलेगा।
इसे भी पढ़ें- Anita Raghav ने स्टेज पर दिखाई ऐसी अदा की मच गया बवाल, सपना चौधरी भी हुई कायल
फटाफट जानें कब मिलेगा 14वीं किस्त का पैसा
बता दें कि पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Scheme) की 14वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में जारी की जानी है। बीते साल इस समय मिलने वाली 11वीं किस्त 31 मई 2022 को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इस बार 14वीं किस्त के खाते में बहुत ही जल्द आने की संभावना है। फिलहाल के लिए सरकार की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है।
इसे भी पढ़ें- Sports Bike के बजट में खरीदें ये 5 कारें, 7 सीटर मॉडल भी है शामिल
बता दें कि सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में 1.86 अपात्र किसानों को बहार कर दिया गया है। अभी ये संख्या और भी बढ़ने की आशा की जा रही है। क्यों कि सरकार के द्वारा E-KYC और जमीन के रिकॉर्ड को अप्रूव करना जरुरी कर दिया गया है।