नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं, जिसे लेकर तरह-तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कई राज्य सरकारों ने तो कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है, जिसमें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।
अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बहाली पर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सरकार की ओर से नेशन पेंशन सिस्टम की सुनवाई के लिए एक कमेटी का गठन करने का प्रस्तवा रखा है। यह कमेटी जल्द ही गठित की जानी है, जो पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा करेगी। सरकार के मुताबकि, इस कमेटी का गठन वित्त मंत्र के नेतृत्व में किया जाना संभव माना जा रहा है।
जानिए पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में एक बड़ा बयान जारी किया है। निर्मला सीतारमण ने ने कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मामले देखने के लिए एक कमेटी का गठन का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्र ने जब यह प्रस्ताव रखा तो विपक्षी दलों के सांसदों का भारी शोर शराबा चल रहा था.
वित्त मंत्री के मुताबिक, कमेटी का गठन वित्त सचिव के नेतृत्व में किया जाना तय माना जा रहा है। इस दौरा सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार लाने जरूरत है।
लंबे समय से मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ा गिफ्ट भी दे दिया है।
इसके अलावा भी सभी राज्यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिसे अमली जामा पहनाना तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर अब जल्द विचार कर सकती है, जिससे कई लाख कर्मियों को बंपर फायदा देखने को मिलेगी। साल 2004 में एनडीए सरकार ने पेंशन योजना को बहाल कर दिया था।