नई दिल्ली PM Awas Plus Yojana: केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीब और जरुरतमंद लोगों को घर दे रही है। इसके लिए सरकार ने ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुरु कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार आवेदन कर्ताओं को उनके इलाके के आधार पर आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा रही है।
इस स्कीम के तहत आवेदकों को 1 लाख 20 हजार रुपये और पहा़ड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदकों को 1 लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार अब दो कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपये बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य जिन लोगों को अभी तक पीएम आवास स्कीम के तहत लाभ नहीं मिला है वैसे जरूरतमंद लोगों को धर देना है। केंद्र सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक सर्वे किया है।
इसमें 2.95 करोड़ लोगों को दावा किया था कि उनको 2011 ASCC के तहत छोड़ दिया गया था। ऐसे में केद्र सरकार इस स्कीम के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों को लाभ पहंचाती है।
आर्थिक मदद बढ़ाने की तैयारी में सरकार
जानाकरी के लिए बता दें पहली बार गरीब लोगों के लिए 25 जून 2015 को पीएम आवास स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम इनकम के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई थी। इस स्कीम को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया था।
पीएम आवास प्लस स्कीम एक खास तरह की स्कीम है। बीते बजट में केंद्र सरकार ने आवास प्लस स्कीम पेश की थी। ये स्कीम शहरी और आवास मंत्रालय से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी होंगे।
पीएम आवास स्कीम और पहले आ गई स्कीम्स में घर पाने से वंचित रह गए हैं इस स्कीम के तहत अभी तक 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्योंे घरों के लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। इसमें लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है।
