नई दिल्ली: OPS NEW UPDATE: पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं अलग-अलग राज्यों में ओपीएस को बहाल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही में खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने निवनियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का ऑप्शन नहीं देगी। आदेश में ये कहा जा रहा गहै कि उनको एनपीएस पर लिया जा रहा है।
वहीं सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें ओपीएस का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में ओपीएस का लागू किया था। चुनाव के समय ये भी आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी सरकार के आते ही ओपीएस को बंद किया जाएगा।
इससे पहले 8 से 11 जनवरी तक ओपीएस को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूख हडताल की गई थी। जिसके बाद राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने सीधा सरकार पर निशाना साधा था।
राजस्थान का क्या है मामला
जानकारी मुकाबिक राजस्थान सरकार ने पहली नियुक्त कर्मचारियों पर एनपीएस लागू किया है। सरकार ने कृषि विभाग में 25 कृषि अनुसंधान अधिकारियों को नियुक्ति दी हैं। इसमें एनपीएस का जिक्र हैं। ओपीएस का कोई जिक्र नहीं है। कर्मचारियों को ओपीएस का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। बहराल बाद में सरकार ने एक संशोधन किया है जिसमें NPS या OPS के बारे में नहीं बताया गया है।
वहीं राज्य की डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी आज विधानसभा सत्र में इसका जवाब देगी कि ओपीएस का आगे क्या होगा। विपश्र इस मुद्दे को आज विधानसभा में भी उठाया जा सकता है। दीया कुमारी के जवाब के बाद ही इसके बारे में सही जानकारी मिल सकेगी।
पीएम मोदी ने कहीं ये बात
राजस्थान में चुनाव के समय तात्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने जाहिर किया था कि बीजेपी सरकार के आते ही क्रांगेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही सारी स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पीएम ने कहा था कि हम गहलोत सरकार की स्कीम को चालू रखेंगे। वहीं सरकार बनने के बाद राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार के द्वारा हटा दिया गया है।
कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू किया
इसके बाद राजस्थान की पहले की सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह पर ओपीएस को लागू करने का फैसला किया था। लेकिन राज्य की नई बीजेपी सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों के ओपीएस के बजाय एनपीएस लागू किया है।