UP Panchayat Election 2026: यूपी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज, राज्य सरकार ने लिया यह फैसला

UP Panchayat Election 2026 Update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे यह बड़ा सवाल बना हुआ है. हवा में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर तरह-तरह की अफवाहें भी दौड़ रही हैं. कोई कहता है कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के बाद ही त्रिस्तरीय की तरफ रुख करेगी. लेकिन यूपी सरकार ने अब एक ऐसा कदम उठाया जिससे चुनाव इस साल होने की संभावनाएं फिर से पुनर्जीवित हो गई हैं.

सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए समर्पित राज्य पिछड़ा आयोग गठन करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है. प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से आयोग गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है.

जानिए क्यों जरूरी था नया आयोग

यूपी पंचायत चुनाव काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के लिए आयोग के गठन की मांग भी काफी दिनों से चल रही थी. पिछली बार निकाय चुनावों में भी आरक्षण को लेकर कानूनी पेच सामने आया था. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

सरकार को यह साबित करना होगा कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है. इसी वजह से योगी सरकार ने अब पंचायत चुनाव से पहले अलग से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया है.

गठित समिति करेगी सर्वे

राज्य सरकार की तरफ से गठित यह आयोग पांच सदस्यीय रहेगा. इसकी कमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह को सौंपी गई है. उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ आयोग में चार अन्य सदस्य भी शामिल किए गए हैं. इनमें रिटायर्ड अपर जिला जज बृजेश कुमार, रिटायर्ड अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह शामिल हैं.

कब तक हो सकता चुनाव

यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अब पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. अभी इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने का समय लग सकता है. सरकार की कोशिश होगी कि अक्तूबर 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं. हालांकि, आधिकारिक रूप से अभी पंचायत चुनाव की समय-सीमा को लेकर कुछ नहीं कहा है.