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Home Loan: होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत! मिलेगा 9 लाख रुपये तक का फायदा

Home Loan: घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार अब लोगों को सब्सिडी पर लोन (सरकार सस्ता होम लोन योजना) देने की योजना बना रही है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसका फायदा देशभर के कई लोगों को मिलेगा।

सरकार 9 लाख रुपये के लोन पर छूट देने की योजना बना रही है। इस योजना के लागू होते ही कई लोगों की घर की चाहत पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (पीएम मोदी) ने भी हाल ही में इस योजना की घोषणा की है। जल्द ही योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

खुद के घर का सपना होगा पूरा-

सरकार शहरों में रहने वाले कम आय वर्ग के कई लोगों के लिए नई होम लोन सब्सिडी योजना (आवास ऋण सब्सिडी योजना) शुरू करने पर मंथन कर रही है।

होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, क्योंकि यह शहरों में घरों की मांग के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। यह पीएम शहरी आवास योजना शहरों में घर होने के सपने को पूरा करेगी।

योजना पर खर्च होंगे इतने पैसे

सरकार शहरी लोगों को सस्ते होम लोन (सरकारी योजना शहरी लोगों के लिए) उपलब्ध कराने के लिए अगले पांच साल में करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। अनुमान है कि 25 लाख लोग होम लोन लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

संभावना है कि केंद्र सरकार (केंद्र सरकार योजना) द्वारा कुछ महीनों बाद इस योजना को शुरू किया जाएगा। अभी तक कोई तय तारीख सामने नहीं आई है।

इन शहरी लोगों को मिलेगा फायदा-

इस योजना का सीधा फायदा शहरों में किराए के मकान, झुग्गी-झोपड़ी या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में इस योजना (केंद्र सरकार आवास योजना) की घोषणा भी की है।

हालांकि, इस सस्ते होम लोन योजना को लेकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है और न ही सरकार ने घोषणा के बाद कोई आधिकारिक घोषणा की है।

ये भी है सरकार की योजना-

इस योजना के तहत लोगों को 9 लाख रुपये तक की लोन राशि मिल सकती है। इस रकम पर होम लोन सब्सिडी स्कीम सालाना ब्याज पर 3 से 6.5 फीसदी की छूट दे सकती है। केंद्र सरकार 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर ब्याज पर भी यह सब्सिडी देने की योजना बना रही है। ब्याज छूट की रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी। सस्ते होम लोन की इस स्कीम को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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