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EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द मिलेगी ये खास सुविधा 

EPFO;  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। मई-जून में EPFO 3.0 लॉन्च होने की संभावना है, जिससे PF से पैसा निकालना, डेटा अपडेट करना और क्लेम सेटलमेंट आसान हो जाएगा। इसका फायदा 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा।

EPFO 3.0 प्रोग्राम के तहत EPFO अपने सदस्यों के लिए ATM से निकासी की सुविधा देगा। इसमें ATM कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपना UAN लिंक करना होगा, OTP वेरिफाई करना होगा और फिर कैश निकालना होगा। इसके अलावा यूजर मोबाइल से ही OTP के जरिए अपने अकाउंट डिटेल, नॉमिनी या अन्य बदलाव भी कर सकेंगे।

नए वर्जन से मिलेंगी ये सुविधाएं

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि EPFO का नया वर्जन मई-जून से शुरू हो सकता है। इसके बाद 9 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को इसका फायदा मिलेगा। नए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल करेक्शन, ऑटो क्लेम सेटलमेंट और ATM से निकासी की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ खाताधारकों को क्लेम के लिए न तो दफ्तर जाने की जरूरत होगी और न ही लंबा फॉर्म भरना होगा।

ईपीएफओ 3.0 में क्या होंगे नए बदलाव?

ऑटो क्लेम सेटलमेंट: लंबा फॉर्म भरने या दफ्तर जाने से राहत मिलेगी।

एटीएम से पैसे निकालना: एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे

डिजिटल करेक्शन: ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए अपना डेटा ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।

फास्ट प्रोसेसिंग: सभी सेवाएं आईटी सिस्टम से जुड़ी होंगी। समय की बचत होगी।

ईपीएफओ भी कर रहा है ये तैयारी

ईपीएफओ के पास अभी करीब 27 लाख करोड़ रुपये का फंड है और यह हर साल 8.25 फीसदी ब्याज देता है। वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने 3.41 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो 1.25 करोड़ से ज्यादा ई-चालान के जरिए आए हैं।

ईपीएफओ के इस डिजिटल अपग्रेडेशन के साथ ही सरकार अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन बीमा योजना और श्रमिक जनधन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ईएसआईसी के तहत आने वाले लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा सकेंगे, जिसमें निजी और चैरिटी अस्पताल भी शामिल होंगे। फिलहाल, भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) 18 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान कर रही है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर आदि) को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है।

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