Education News:  दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही राजधानी के स्कूलों में बस सेवा फिर से शुरू करेगी। इस बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग को बताया है। इसके बाद विभाग ने बताया कि स्कूलों में बस सेवा फिर से शुरू की जाएगी। स्कूली बच्चों को यह सेवा कब मिलेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

विभाग ने दिया जवाब एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री की पहल पर डीटीसी प्रबंधक (परिवहन) एके राव ने बताया कि जानकारी मिल रही है कि आम यात्रियों के लिए सामान्य बस सेवा जारी रखते हुए डीटीसी कुछ स्कूलों को उनकी जरूरत के हिसाब से बसें उपलब्ध करा रही है.

भले ही सीएनजी बसों की कमी हो। सीएम ने लिखा था पत्र बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग को पत्र लिखकर अपील की थी कि स्कूली बच्चों के लिए डीटीसी बस सेवा 2022 से बंद है। इस फैसले से अभिभावकों को परेशानी होती थी और स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में थी।

ऐसे में निजी वैन/कैब का सहारा लिया जाता था, जिससे वैन/कैब चालकों द्वारा मासूम बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और अपराध जैसी घटनाएं होती रहती हैं। उच्च अपराध दर और जाम से भरे यातायात वाले घनी आबादी वाले शहर में स्कूली बच्चों को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय परिवहन से वंचित करना उन्हें भारत के संविधान 1950 द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों से वंचित करने के समान है।

मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया गया

आगे लिखा, वर्ष 2022 में सरकार ने सैकड़ों बसें खरीदीं, लेकिन सरकारी स्कूली बच्चों के लिए बसें उपलब्ध नहीं कराई गईं। बच्चों के परिवहन को स्कूल की दया पर छोड़ना किसी भी कीमत पर सही नहीं माना जा सकता। पत्र में मद्रास उच्च न्यायालय का भी हवाला दिया गया। पत्र में कहा गया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि बसें केवल स्कूली बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

स्कूलों में किराए पर मिलेंगी बसें

आगे दिल्ली सरकार ने कहा कि डीटीसी कुछ स्कूलों को उनकी जरूरत के हिसाब से बसें उपलब्ध करा रही है। डीटीसी प्रबंधन ने जवाबी पत्र में स्कूल सेल के गठन के समय जारी आदेश के तहत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों को डीटीसी बसें किराए पर देने की मंजूरी दे दी है और स्कूलों को बसें किराए पर देने का काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि आम यात्रियों के लिए सेवाएं प्रभावित न हों।