नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार (2 अप्रैल 2025) को दुनिया के 57 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में ट्रंप ने कुछ देशों को राहत देते हुए टैरिफ दर में बदलाव भी किया है। इस बीच चीन ने शुक्रवार (4 अप्रैल 2025) को अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 34 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से निर्यात पर 34 फीसदी शुल्क लगाने के फैसले के जवाब में किया गया है।

समस्याओं का सामना कर रहा

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वस्तुओं पर ये शुल्क 10 अप्रैल से लगाए जाएंगे। अमेरिका द्वारा व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है। चीन ने 16 अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपयोग वाले सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार (3 अप्रैल 2025) को कहा कि चीन अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध करता है और जवाबी कार्रवाई करके अपने हितों की रक्षा करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीन पर 34 प्रतिशत का सख्त टैरिफ लगाया है। अमेरिकी टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है क्योंकि वह पहले से ही रियल एस्टेट सेक्टर में कर्ज संकट और घटती खपत जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

व्यापार में नुकसान हुआ

चीन ने कहा, “अमेरिका का दावा है कि उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नुकसान हुआ है, इसलिए कथित समानता के बहाने सभी व्यापार साझेदारों पर पारस्परिक टैरिफ लगाए जाएंगे। अमेरिका ने अपने एकतरफा मूल्यांकन के आधार पर पारस्परिक टैरिफ लगाया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है। टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका का सवाल हल नहीं होगा। यह अमेरिका के अपने हितों, वैश्विक आर्थिक विकास, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है।

ट्रंप ने बुधवार को चीनी वस्तुओं के आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसे अमेरिकी व्यापार नीति में सुधार के उद्देश्य से व्यापक स्वतंत्रता दिवस पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इस फैसले के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले चीनी सामानों पर कुल शुल्क बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया।

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