8वें वेतन आयोग के आने के साथ सरकार पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लाने वाली है। कम्युटेड पेंशन की वापसी की अवधि 15 साल से कम करके 12 साल करने की मांग काफी चर्चा में है। इस मांग को नेशनल काउंसिल (JCM) की तरफ से किया, जो कि कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था है। सरकार को चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया, जिसमें इस मांग को किया गया। अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
क्या है कम्युटेड पेंशन का मतलब?
बता दें कि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद वह अपनी पेंशन का सिर्फ एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) ले सकता है। इसे ही कम्युटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। हर महीने जो पेंशन दी जाती है उससे एक तय रकम काट ली जाती है, जिससे कि लम्प सम रकम की भरपाई की जा सके। इस कटौती को अभीतक 15 साल तक किया जाता है। मतलब 15 साल के बाद ही कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन को दिया जाता है।
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क्यों 12 साल की अवधि करने के लिए कहा गया
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स ने कहा कि 15 साल बहुत ज्यादा लंबी अवधि है, जिससे कि आर्थिक नुकसान हो रहा है। अभी ब्याज दरें बहुत कम हैं और कटौती करने का फॉर्मूला वहीं पुराना है। इसकी वजह से रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा नहीं मिलता। वैसे 11 मार्च 2025 को SCOVA की 34वीं बैठक हुई थी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया।
इस अवधि 12 साल करने से रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी जल्दी पूरी पेंशन मिल पाएगी, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे कर्मचारी अपने रहन-सहन, खान-पान और स्वास्थ्य जैसे खर्चों को पूरा कर पाएंगे।
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8वें वेतन आयोग में शामिल हो सकती है यह मांग
हाल ही में नेशनल काउंसिल (JCM) ने कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की मांग की एक लिस्ट दी। इसमें सबसे खास मांग यही है कि कम्युटेड पेंशन की अवधि को 15 से कम करके 12 साल किया जाए। वहीं सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि यह मांग 8वें वेतन आयोग में शामिल हो सकती है।
8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट
सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वैसे नियमों के मुताबिक, नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2025 से 7वां वेतन आयोग की अवधि खत्म हो जाएगी। वैसे अभी आयोग के सदस्यों के नाम और ToR अभी नहीं तय किए गए हैं।