8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय नए वेतन आयोग के तहत अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महंगाई और अन्य कारकों के हिसाब से संशोधन करती है। इस बार महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि हाई फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जनवरी में सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है।
8वां वेतन आयोग (8th CPC latest news) अगले साल लागू हो सकता है। नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 100 फीसदी से ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी होगी। कितना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर- 8वें वेतन आयोग (8th CPC update news) में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग राय बन रही है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (एनसी-जेसीएम) महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करने की मांग कर रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि को दर्शाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 प्रतिशत (8वें वेतन आयोग में वेतन) की वृद्धि की जा सकती है।
सरकार से यह उम्मीद-
7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर (8वें सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर) लागू किया गया था। 2014 में गठित होने के बाद इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता रहा है, इसलिए अब कर्मचारियों (केंद्रीय कर्मचारियों) को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार से उम्मीद है कि इसे समय पर लागू किया जाएगा।
डीए के हिसाब से इतनी बढ़ेगी सैलरी-
अगर नया वेतन आयोग समय पर यानी 1 जनवरी 2026 को लागू होता है तो तब तक डीए 59 या 60 फीसदी हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी का 55 फीसदी डीए मिल रहा है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये महीना है। डीए जोड़ने के बाद यह सैलरी 28,800 रुपये (8वें सीपीसी में सैलरी बढ़ोतरी) प्रति महीना हो जाती है।
ये कहती है सरकार-
ऊपर दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग (8वें सीपीसी लेटेस्ट अपडेट) के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, वेतन आयोग कब लागू होगा, ये देश की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा निर्भर करेगा।
इसके मुताबिक, न्यूनतम सैलरी (बेसिक सैलरी बढ़ोतरी) में कम या ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी, सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सिर्फ इसके गठन की घोषणा की गई है।