उत्तराखंड: उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि इस महीने के अंत तक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा, जिसके बाद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ 2022 एक्सचेंज एक्ट की संस्तुति कर दी गई है। अब जल्द ही ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुकाबले काफी कम है
ट्रिब्यूनल के गठन से वक्फ बोर्ड को कानूनी अधिकार मिलेंगे, जिससे वह कब्जाधारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकेगा। शादाब शम्स ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की आय काफी कम है। वजह यह है कि कई संपत्तियों का किराया महज 20-25 रुपये प्रतिमाह है, जो बाजार मूल्य के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसके चलते बोर्ड को अपनी संपत्तियों से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि संपत्तियों का किराया बढ़ाकर उसे बाजार मूल्य के करीब लाया जाएगा। इससे वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी, जिससे फंड का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जा सकेगा।
कल्याण पर खर्च की जाएगी
शम्स ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय गरीबों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अमीर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जबकि असली हक गरीबों को मिलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल के शासन में पार्टी ने वक्फ में कोई सुधार नहीं किया। शादाब शम्स ने दावा किया कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने खुलासा किया कि विपक्षी दल के एक बड़े नेता ने हरिद्वार के कलियर में वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है।
कब्जे से मुक्त कराना
इसके अलावा देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी में 100 बीघा जमीन, आजाद कॉलोनी में जमीन और नंदा की चौकी में 17 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में मुस्लिम कॉलोनी समेत कई इलाकों में हजारों हेक्टेयर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने से पूरे प्रदेश में इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य जल्द ही सभी संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराना है।
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Zohaib Naseem
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