गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा की। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि बिहू से पहले वेतन में जोड़ी जाएगी, जबकि बकाया राशि का भुगतान अप्रैल और मई के महीनों में किया जाएगा। इस निर्णय के अलावा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें सरकारी संचार में असमिया भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मुफ्त दवा योजना, महिला सशक्तिकरण और चाय बागान समुदाय के लिए नए कार्यक्रम शामिल हैं।
हिमंत कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कैबिनेट आदेश: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: सरकार ने “मुफ्त दवा सेवा” योजना के तहत 190 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।
महिला सशक्तिकरण: जगीरोड में 1,000 कामकाजी महिलाओं के लिए एक आधुनिक छात्रावास बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 142 करोड़ रुपये है। महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
चाय बागान समुदाय के लिए योजनाएं: राज्य सरकार 500 चाय बागानों में महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक भवन सह कौशल केंद्र विकसित कर रही है। इनके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियां बनाई जाएंगी। इन केंद्रों की अनुमानित लागत करीब 2,750 करोड़ रुपये होगी और ये युवाओं को प्रशिक्षण देने तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कैबिनेट आदेश: बाढ़ प्रबंधन: राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत तटबंधों की निगरानी तथा बाढ़ की तैयारी के लिए जिला और उप-जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा 10-15 स्वयंसेवक शामिल होंगे, जिन्हें रेनकोट, गमबूट तथा टॉर्च जैसे आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे।
भाषा नीति में बड़ा बदलाव: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 बोहाग (14 अप्रैल) से सभी सरकारी आदेश तथा कार्यालय ज्ञापन असमिया तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे। बराक घाटी में इनमें बंगाली तथा बीटीआर क्षेत्र में बोडो भाषा भी शामिल होगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। अनुवाद में सहायता के लिए “भाषिणी ऐप” के उपयोग की सिफारिश की गई है।
मानव तस्करी के खिलाफ नीति: कैबिनेट ने मानव तस्करी से निपटने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख में होगा। इसका उद्देश्य इस गंभीर अपराध को रोकना, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कैबिनेट आदेश: जलवायु परिवर्तन पर कदम: राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी उपायों के लिए “असम जलवायु केंद्र” (एससी-3) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देने और उन्हें लागू करने का काम करेगा।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन फैसलों को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
ये भी पढ़ें: EPFO ने कर डाला ऐसा फैसला, लोग हो सकते है हैरान, जानें यहां पूरी बात