PPF vs SIP: Where Will Rs 5,000 Per Month Grow More in 25 Years?
Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले..! आया यह बड़ा अपडेट..देख कर हो जायेंगे हैरान
Unified Pension Scheme: भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे “एकीकृत पेंशन योजना (UPS)” के नाम से जाना जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से स्विच करके गारंटीड पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय चाहते हैं। इस नई योजना के तहत कर्मचारी को अपने पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
योजना के मुख्य लाभ
एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनके पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% होगी। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। समय के साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि लाभार्थियों की क्रय शक्ति बनी रहे। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, ताकि वे अपनी भविष्य की योजनाओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।
UPS के लिए पात्रता
- आवेदक कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिससे उसे पेंशन लाभ पाने का अधिकार मिलेगा।
- इसके अलावा, कर्मचारी को पहले से ही एनपीएस के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, उसे एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का विकल्प मिलेगा, जिससे वह गारंटीड पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन प्रक्रिया
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को पहले इस योजना का विकल्प चुनना होगा और संबंधित विभाग को अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- इस योजना के तहत, आवेदक को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10% अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा।
- इसके अलावा सरकार आवेदक के वेतन और डीए का 18.5% भी योगदान देगी, जिससे पेंशन फंड को और मजबूती मिलेगी।
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