PM Kisan Yojana: भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। वर्ष 2019 में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, तब से किसानों को सालाना 6000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाता है। योजना की राशि चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है।
सरकार द्वारा इस योजना के तहत अब तक
सरकार द्वारा इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया जा चुका है। तो अब किसानों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि योजना में मिलने वाली 6000 की राशि को अब बढ़ाया जा सकता है।
यानी योजना में मिलने वाली 6000 की राशि को बढ़ाकर
यानी योजना में मिलने वाली 6000 की राशि को बढ़ाकर 8000 करने की योजना है। इसे लेकर सरकार की क्या योजना है। आइए जानते हैं। क्या किसानों को अब मिलेंगे 8000 रुपये? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा सालाना ₹6000 आर्थिक लाभ के रूप में दिए जाते हैं।
हाल ही में किसानों को योजना
हाल ही में किसानों को योजना की 17वीं किस्त जारी की गई है। इससे करीब 9 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। तो अब किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि योजना में मिलने वाली 6000 की रकम अब 8000 हो सकती है।
दरअसल ऐसी खबरें हैं कि आगामी बजट
दरअसल ऐसी खबरें हैं कि आगामी बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए इसकी घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी खजाने पर 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि लंबे समय से योजना की रकम को बढ़ाकर 8000 रुपये करने की मांग की जा रही है।
हालांकि बजट में ये साफ हो जाएगा
हालांकि बजट में ये साफ हो जाएगा कि सरकार रकम बढ़ाएगी या नहीं। राजस्थान के किसानों को मिल रहे हैं 8000 रुपये आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों को मिलता है।
हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता
हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता तय की गई है, जिन्हें किसानों को पूरा करना होता है। देशभर के बाकी किसानों को 6000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन राजस्थान में किसानों को 8000 रुपये दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अन्नदाता उत्थान संकल्प के तहत राज्य सरकार की ओर से इस योजना में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की थी।
अगर केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर 8000 रुपये कर देती है तो राजस्थान के किसानों को सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे।