PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) 2025 के तहत देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का सर्वे कार्य जोरों पर चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को पक्का मकान मुहैया कराना है। अब सरकार ने इस सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दी है,ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जा सके।
पहले यह तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी,लेकिन विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 15 दिन और बढ़ा दिया है। इससे उन परिवारों को भी मौका मिल गया है,जो किन्हीं कारणों से पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
जिला स्तर पर भेजी जाएगी लाभार्थियों की रिपोर्ट
अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कई जिलों में तीन लाख से ज्यादा संभावित लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज हो चुके हैं।
प्रत्येक ब्लॉक से सर्वे रिपोर्ट संकलित कर जिला मुख्यालय भेजी जा रही है।
इस प्रक्रिया के तहत:
10 प्रतिशत का सत्यापन बीडीओ स्तर पर किया जाएगा
2 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा
इसके बाद ही अंतिम सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी,जहां से प्रत्येक जिले को नए आवास निर्माण का लक्ष्य दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत काम करने वाले जीविका समूहों से जुड़े परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाए।
खासकर उन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी,जिनके पास निजी पक्का मकान नहीं है।
पात्रता सत्यापन किन दस्तावेजों से होगा?
सत्यापन के लिए लाभार्थियों से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जाएंगे,जैसे:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
वोटर आईडी
परिवार पहचान पत्र (जहां लागू हो)
भूमि की स्थिति के दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)
इसके आधार पर लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी और सूची में नाम शामिल किया जाएगा।
सर्वे में नाम न होने पर क्या करें?
यदि किसी पात्र परिवार का नाम अब तक सर्वे सूची में शामिल नहीं हुआ है,तो वे:
अपने ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन से संपर्क करें
वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क कर अपनी स्थिति स्पष्ट करें
सर्वेक्षण दल को आवश्यक दस्तावेज दिखाएं और पुनः सर्वे की मांग करें
आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधियों या बीडीओ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं