देश के सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर काफी इंतजार है। कर्मचारी सोच रहे हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ौतरी होगी। जानकरी सामने आ रही हैं कि इस बार सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का कैलकुलेशन बदल सकती है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार 10 साल पुराने नियम को बदल सकती है और DA को ‘जीरो’ पर कर सकती है। वैसे यह जानकर आपको कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की किस्मत बदला सकती है।
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सरकार की क्या है योजना
सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार महंगाई भत्ते (DA) को तय करती है। इस इंडेक्स के लिए एक बेस ईयर होता है, जिसके आधार पर ही महंगाई की तुलना की जाती है।
अभी DA का कैलकुलेशन करने के लिए बेस ईयर 2016 है। यह बेस ईयर 7वें वेतन आयोग लागू करने पर बनाया गया था। अब सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है, जिसमें DA के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 2026 सेट कर सकती है। नया बेस ईयर सेट होने से महंगाई भत्ते को भी जीरो से सेट किया जाएगा।
आज के समय लोगों के खर्च करने का तरीका बदल गया है। यानी 2016 से महंगाई काफी बदल चुकी है। ऐसे में महंगाई के अनुसार कर्मचारियों को फायदा देने के लिए बेस ईयर बदलना जरूरी है।
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क्या जीरो हो जाएगा DA
1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ता लगभग 60-61 फीसदी तक हो जाएगा। इसके बाद DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा दिया जाएगा। इससे नई बेसिक सैलरी में इजाफा होगा।
जब पुराना DA बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा तो DA को जीरो (0%) पर सेट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसे नई सैलरी पर कैलकुलेट किया जाएगा।
जब 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था, तब ऐसे ही किया गया था। तब 125 फीसदी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा दिया गया था और DA जीरो कर दिया गया था।
अब आगे आने वाले समय महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर की जाएगी। इसके बाद ज्यादा रकम मिलेगी और सैलरी भी काफी तेजी से बढ़ेगी।