8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों के लिए नई अपडेट है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने दो सर्कुलर जारी कर बताया है कि 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें चेयरमैन और दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के अलावा सलाहकार और अन्य कर्मचारी भी शामिल होंगे।
संभावना है कि अगले महीने के अंत तक 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि आयोग के गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने लग सकते हैं, ऐसे में मामला 2027 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी में क्या बदलाव किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है।
क्या 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए
क्या 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए में संशोधन किया जाएगा? इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या मौजूदा महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन में जोड़ा जाएगा या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कोई नया फॉर्मूला तय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% डीए को मर्ज कर दिया गया था और डीए की गणना फिर से शुरू हुई थी। खबर है कि इस बार भी सरकार डीए की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रही है।
2016 की तरह नए वेतन आयोग में भी कर्मचारियों
2016 की तरह नए वेतन आयोग में भी कर्मचारियों के वेतनमान, प्रमोशन और वेतन संरचना में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार ‘ग्रेड पे’ को खत्म करते हुए पे-मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था। फिलहाल डीए की गणना एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू इंडेक्स के आधार पर की जाती है और इसका आधार वर्ष 2016 है। इसके अलावा एचआरए में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चूंकि हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाता है।
छठे वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत
छठे वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Y शहर) और 10 प्रतिशत (Z शहर) की दर से संशोधित की गई थीं। सातवें वेतन आयोग में इसे संशोधित कर 24, 16 और 8 प्रतिशत किया गया। जब DA 50 प्रतिशत था, तब HRA को बढ़ाकर 30, 20, 10 प्रतिशत किया गया था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में भी HRA की दरों को मूल वेतन और DA संरचना के अनुसार फिर से संशोधित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी का मूल वेतन 30,000 है, तो फिटमेंट 1.92 होने पर वेतन 30,000×1.92 = ₹57,600 होगा, ऐसी स्थिति में HRA गणना भी नए मूल के आधार पर बढ़ाई जाएगी।
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35000 रुपये है तो टाइप एक्स शहर में 10,500 रुपये, टाइप वाई शहर में 7,000 रुपये और टाइप जेड शहर में 3,500 रुपये डीए बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या होगा असर? केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका मानी जाती है। इस फैक्टर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है।
मौजूदा समय में कर्मचारियों
मौजूदा समय में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने बेसिक वेतन से संशोधित बेसिक वेतन की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर की वजह से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्ट 2.28, 1.92 या 2.86 तय किया जा सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होता है, तो वेतन में 92 फीसदी यानी 18,000 रुपये से 34,560 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी संगठन ने भी शुरू की तैयारी इस बीच, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।