7th Pay Commission Update: मार्च का एक तिहाई हिस्सा खत्म हो गया है, जो वित्तीय साल का आखिरी महीना होता है. क्या आपको पता है कि वित्तीय साल का पहला महीना अप्रैल होता है. इस बार 1 अप्रैल केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के लिए बहुत लकी साबित होने जा रहा है. सरकार नए वित्तीय साल की पहली तारीख को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लागू कर सकती है.
यूपीएस को एनपीएस के तोड़ के लिए शुरू किया गया है. कर्मचारियों के पास एनपीएस से कन्वर्ट होकर यूपीएस (ups) में शामिल होने का विकल्प होगा. एनपीएस (nps) को स्विच आराम से कर सकते हैं. यूपीएस (ups) में कर्मचारियों को पेंशन मिलने का प्रावधान होगा. सरकार ने बीते साल इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी लागू नहीं की है.
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यूपीएस से जुड़ी जरूरी बातें
यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह साबित होने जा रही है. रिटायर्ड कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. बशर्ते कि उन्होंने 25 साल की न्यूनतम सेवा की हो. इसके साथ ही सरकार अपना अंशदान 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर रही है.
इससे कर्मचारियों के अंशदान में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी. किसी पेंशनभोगी की अक्समात मौत हो जाती है उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी लाभ आराम से मिलेगा. मिनिमम दस साल की सर्विस के बाद कर्मचारी पेंशन पाने का पात्र होगा. 10 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा.
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यूपीएस को केंद्र सरकार (central government) की तरफ से लाया गया है. इसके लागू होने के बाद लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. राज्य सरकारें इसे अपनाने का काम करते हैं तो इससे 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं. उम्मीद की जा रही है कि एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल तक लागू किया जा सकता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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