Budget Expectations: सरकारी कर्मचारियों को हर महीना मिलेगी पेंशन! सरकार लेगी यह चौंकाने वाला फैसला
Budget Expectations: आम बजट पेश होने से ठीक दो दिन पहले हर जगह अपने-अपने फायदे की चर्चा तेजी से चल रही है. सभी वर्गों के लोगों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. केंद्र सरकार 23 जुलाई यानी सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला
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Budget Expectations
Budget Expectations: आम बजट पेश होने से ठीक दो दिन पहले हर जगह अपने-अपने फायदे की चर्चा तेजी से चल रही है. सभी वर्गों के लोगों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. केंद्र सरकार 23 जुलाई यानी सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करने जा रही है. यह बजट बहुत ही मायनों में काफी खास होने जा रहा है.
आम जनमानस, किसान और टैक्सपेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारी बजट के जरिए मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्मचारियों की लॉटरी लगना तय है. बजट से पहले एनपीएस में सुदार होने की चर्चा कुछ तेजी से ही चल रही है. हालांकि, वित्त मंत्रालय या फिर सरकार के किसी भी विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है.
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Budget Expectations: सरकार एनपीएस में कर सकती बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार की ओर से दो दिन बाद आम बजट पेश किया जाना है, जिसे लेकर वित्त मंत्रालय अपनी पूरी तैयारियों में जुटा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 7वां आम बजट पेश करेंगी, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. सरकार बजट में फिक्सड पेंशन का ऐलान कर सकती है.
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो एनपीएस सब्सक्राइब करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने का भी ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग कई सालों से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकी है. सरकार पुरानी पेंशन योजना को तो बहाल नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस में कुछ संशोधन कर सकती है.
जानिए कितने वर्ष में मिल सकता एनपीएस?
साल 2004 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस को खत्म कर एनपीएस योजना की शुरुआत की थी. वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी25 से 30 साल तक एनपीएस सब्सक्राइब करने की जरूरत होती. ऐसी स्थिति में कोई भी सरकारी कर्मी 25 से 30 वर्ष तक एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करने का काम करता है तो उसे बंपर रिटर्न का फायदा मिल सकता है.
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अभी एनपीएस में सरकार कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का दस फीसदी और सरकार की ओर से 14 फीसदी का योगदान देना होता है. जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस एक सरकारी योजना है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था. इस योजना के तहत कर्मचारियों को लगातार योगदान करना होता है. मैच्योरिटी के वक्त पूरे फंड का कर्मचारी बस 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकता है. इसके अलावा 40 फीसदी पेंशन फंड खरीदना होगा.
Snehlata Sinha
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