Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 शासन काल का अपना पहला बजट 23 जुलाई को देश के सामने रखेगी, जिससे हर किसी को बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार का मकसद हर तरह से सभी वर्गों को साधना है. उम्मीद है कि सरकार किसानों, मजदूरों और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है. इतना ही नहीं महिलाओं, युवाओं पर भी वित्तीय बजट में पहली नजर रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण सभी वर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.
वे लगातार 7वीं बार वित्तीय बजट पेश करेंगी. यह पूर्ण बजट होगा. वैसे 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है. इस बार लोकसभा चुनाव के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था. 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाना है. बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, यह सब जानने के लिए आप नीचे तक ध्यान से आर्टिकल पढ़ सकते हैं.
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Budget 2024: सरकार खोलेगी खजाने का पिटारा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार वित्तीय बजट पेश कर इस मामले में मोराराजी देसाई की बराबरी कर लेंगी. यह बजट काफी उम्मीदों वाला है, जिसमें सरकार का ध्यान महंगाई की गति कम करने बेरोजगारी से निजात दिलाने पर होगा. मिडिल क्लास को खुश करने के लिए सरकार टैक्स स्लैब पर छूट की सीमा को बढ़ सकती है.
इतना ही नहीं सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर मोदी सरकार के खास ऐलान करने का काम कर सकती है.सरकार बजट में न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए भी यह काम कर सकती है. इतना ही नहीं मनरेगा दिवस की दिहाड़ी पर भी कोई ना कोई ऐलान होने की संभावना लगाई जा रही है. बजट में लघु-सीमांत किसानों को लेकर भी खजाने का पिटारा खोला जा सकता है. हालाकि अभी आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है.
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Budget 2024: बजट में यह हो सकते हैं बड़े ऐलान
केंद्र सरकार आम बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है.
कृषिक को बढ़ाकर देने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसी खास ऐलान की चर्चा तेजी से चल रही है.
केंद्र सरकार के इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं. पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान होना संभव माना जा रहा है.
इसके साथ ही उम्मीद है कि इस बजट में न्यू टैक्स रेजिम को और बढ़ावे के लिए टैक्स स्लैब में 3 लाख की छूट को बढ़ाकर 5 लाख तक करने का ऐलान किया जा सकता है.
इसके अलावा मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की भी उम्मीद लगाई जा रही है.
इसके साथ ही आम बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर केंद्रित होने का ऐलान किया जा सकता है. पूंजीगत खर्च पर सरकार का ज़ोर जारी रहने की संभावना है.