SVAMITVA Yojna:स्वामित्व योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। ग्रामीण भारत में संपत्ति के अधिकार को मजबूत करने और आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। संपत्ति कार्ड वितरण का यह कार्यक्रम देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में आयोजित किया गया।
स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक से मानचित्रण) का उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट और सुरक्षित बनाना है। नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों में बसे हुए क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाता है। इस योजना के तहत घरों के मालिकों को कानूनी दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें अलग-अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड, घरौनी, अधिकार अभिलेख, मालमत्ता पत्रक या आवासीय भूमि पट्टा कहा जाता है।
संपत्ति विवादों में कमी और आर्थिक प्रगति
स्वामित्व योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना न केवल संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करती है बल्कि संपत्तियों का मुद्रीकरण भी संभव बनाती है। ग्रामीण परिवार अब इन संपत्ति कार्ड का उपयोग बैंक ऋण लेने और व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
ग्रामीण सशक्तीकरण की ओर कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 2.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों के लिए कानूनी दस्तावेज मिल चुके हैं। यह ग्रामीण सशक्तीकरण और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की प्रशंसा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वामित्व योजना को “ऐतिहासिक” बताया और इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण समुदायों को आर्थिक अवसर प्रदान करके उनके उत्थान में मदद करेगी। शिंदे ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत लोग बैंक ऋण ले सकते हैं और संपत्ति कार्ड का उपयोग करके अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
स्वामित्व योजना के तहत भविष्य की योजनाएं
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और भविष्य में अधिक से अधिक गांवों और परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करना है।
संपत्ति कार्ड वितरण से ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण से ग्रामीण विकास को मिलेगी गति। इस योजना से न केवल संपत्ति विवादों का समाधान होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर योजनाएं और बुनियादी ढांचा भी विकसित होगा।